यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून ड्राफ्ट पीडीएफ डाउनलोड | UP Population Control Draft PDF In Hindi |Jansankhya Niyantran Kanoon Bill 2023 Draft PDF Download |
उत्तर प्रदेश विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून ड्रफ्ट 11 जुलाई 2021 को राज्य सरकार को सौंपा गया है। जिसमें परिवार की सीमिता के लिए अनेक प्रकार के सुझाव और अन्य सेवा -सुविधा शामिल है। यदि आप भी नये जनसंख्या नियंत्रण ड्रफ्ट PDF को हिंदी में पढ़ने के लिए या पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करने के लिए उत्सुक हैं। तो इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश में “दो ही बच्चे अच्छे” के अभियान को चलाया गया है। साथ तेजी से बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पेश कश भी की गयी। यदि आप भी योगी सरकार द्वारा उठायेग गये इस कदम के बारे में कोई टिप्पणी या चर्चा करना चाहते हैं। तो अपनी राय को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।
UP Jansankhya Niyantran Bill PDF in Hindi
| लेख | जनसंख्या नियंत्रण कानून Bill ड्राफ्ट 2023 PDF |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| लाभ | जनसंख्या कंट्रोल |
| लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
| उद्देश्य | बढ़ती जनसंख्या को रोकना और लोगों का कल्याण |
| आधिकारिक वेबसाइट | upslc.upsdc.gov.in |
| जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट पीडीएफ | UP Population Control Bill PDF |
Jansankhya Niyantran Draft 2023 Download
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक नई जनसंख्या नीति (UP Population Control Bill) लाने की तैयारी कर रही है। जिसके लिए जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट बनाया गया है। प्रस्तावित ड्राफ्ट के लिए 19 जुलाई 2023 तक लोगों की राय भी माँगी गयी है। इस ड्राफ्ट में फिलहाल दो से अधिक बच्चों के पिता को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही नए मसौदे में यह भी कहा गया है कि, ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने से भी रोक दिया जाएगा. साथ ही जिन लोगों का इसमें एक ही बच्चा है। और अगर वे मन लगाकर नसबंदी करवाते हैं। तो उन्हें अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट 2023 Download
- विधेयक का उद्देश्य अधिक समान वितरण के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करना, स्थिर करना है।
- इसके अलावा, इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में प्रति पात्र दंपत्ति के लिए दो-बच्चे के मानदंडों को प्रोत्साहन और प्रोत्साहन के माध्यम से लागू करके राज्य की आबादी को नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण प्रदान करने के उपायों के लिए प्रदान करना आवश्यक है।
- विधेयक का प्रावधान एक विवाहित जोड़े पर लागू होगा जहां लड़के की उम्र इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और लड़की की आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है।
- दो बच्चों के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए
- राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन लोक सेवक जो स्वयं या पति/पत्नी पर स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाकर दो-बच्चे के मानदंड को अपनाते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे-
- पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि
- हाउसिंग बोर्ड या विकास प्राधिकरण से प्लॉट या हाउस साइट या निर्मित घर की खरीद के लिए सब्सिडी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- मामूली ब्याज दरों पर घर बनाने या खरीदने के लिए सॉफ्ट लोन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- पानी, बिजली, पानी, गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क पर छूट, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- मातृत्व या, जैसा भी मामला हो, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का पितृत्व अवकाश।
- राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि
- जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज।
- एक बच्चे के मानदंड का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए (चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि)
- बीस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एकल बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा कवरेज
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, आदि सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में एकल बच्चे को वरीयता।
- स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा
- बालिका के मामले में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति
- सरकारी नौकरी में एकल बच्चे को वरीयता
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दम्पतियों को विशेष लाभ
- विधेयक की धारा 7 में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपति, जिनके केवल एक बच्चा है, स्वयं पर
- स्वैच्छिक नसबंदी ऑपरेशन करवाते हैं या पति या पत्नी सरकार से एकमुश्त भुगतान के लिए अस्सी हजार रुपये की राशि के लिए पात्र होंगे यदि एकल बच्चा एक लड़का है, और अगर एकल बच्चा लड़की है तो एक लाख रुपये।
- सरकारी नौकरियों में आवेदन करने पर रोक
- बिल की धारा 10 कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने से प्रतिबंधित करती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने दो-बाल नीति का उल्लंघन किया है।
एक विवाह से अधिक विवाह होने पर खास प्रावधान
- जिन पुरुषों की एक से अधिक पत्नी हैं। या जिस महिला की एक से अधिक पति हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रावधान रखा गया है।
- यदि महिला द्वारा एक से अधिक शादी होती है। तो महिला राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ बंद किया जायेगा।
- पुरुष की एक से अधिक शादी होने पर पुरुष को मिलने वाली सभी सुविधाएँ बंद की जाएँगी। लेकिन महिला की सेवा सुविधा जारी रहेंगी।