[Registration] प्रधानमंत्री सबला योजना 2023 | PM SAG – SABLA Yojana

प्रधानमंत्री सबला योजना | Sabla Yojana 2023 | PM Sabla Yojana Online Registration 2023 |किशोरी सशक्तिकरण योजना 2023

केंद्र सरकार ने देश के अतिरिक्त जिलों के लिए किशोर लड़की हेतु एक योजना जिसका नाम एसएजी-स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स (SAG / Scheme for Adolescent Girls – SABLA Yojana) के विस्तार की घोषणा की है। नई विस्तार योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य अधिक संख्या में किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के लिए कवर करना है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार अब देश के ज्यादातर जिलों में एक ही योजना (SABLA Yojana)लागू करने की कोशिश करेगी।

स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स / एसएजी – सबला योजना के अंतर्गत कवरेज

केंद्र सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि योजना के नए विस्तार के बाद सरकार 30 नवंबर तक और अधिक जिलों को कवर करने की कोशिश करेगी।

प्रारंभिक चरण में यह योजना वर्ष 2010 तक 205 जिलों को कवर करने के उद्देश्य से था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बाद के विस्तार के साथ केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के भीतर 508 जिलों को कवर किया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य शेष सभी अन्य जिलों में इसे लागू करके सार्वभौमिक बनाने का है।

नए कार्यान्वयन के साथ-साथ केंद्र सरकार का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भीतर केएसवाई (किशोरी शक्ति योजना) को शामिल करना है।

स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स / एसएजी – सबला योजना के लाभार्थी

नवीनतम अपडेट के अनुसार यह योजना केवल उन्हीं लड़कियों को लाभ प्रदान करेगी जो किशोर आयु वर्ग से संबंधित हैं और उनकी आयु 11 से 14 वर्ष के बीच है।

योजना का नाम =>  सबला योजना
योजना लागू होने की तिथि => 1 अप्रैल 2011
शुरू की गयी => प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा
योजना का उद्देश्य => किशोरियों का स्वास्थ्य, पोषण तथा आत्मनिर्भरता प्रदान कर सशक्तिकरण करना
लाभार्थी => 11-18 वर्ष की किशोरियाँ
योजना का संचालन => महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा

स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स / एसएजी – सबला योजना के उद्देश्य

• जैसा कि यह एक प्रकार की लाभकारी योजना है जो लड़कियों को उनके किशोरों में पोषण संबंधी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की निगरानी में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है, इसलिए इस योजना को लागू करने के मुख्य उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं: –
• किशोर लड़कियों को शिक्षित करना ताकि वे किशोरावस्था उम्र में सशक्तिकरण के लिए जागरूकता के साथ-साथ आत्मविश्वास ला सकें। यह उन्हें सही चैनलों के माध्यम से शिक्षित करके किया जाएगा।

• नई योजना के तहत केंद्र सरकार लड़कियों को सही प्रकार के पोषण आहार प्रदान करने की कोशिश करेगी ताकि वे अच्छी स्वास्थ्य स्थिति में अपना जीवन यापन कर सकें।
• उपर्युक्त के अलावा, केंद्र सरकार का उद्देश्य स्व-स्वच्छता, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और अन्य यौन और प्रजनन संबंधी मुद्दों (ARSH) से संबंधित जागरूकता प्राप्त करने से संबंधित लड़कियों को शिक्षित करना भी है।
• नई योजना के तहत केंद्र सरकार शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से अपने कौशल को विकसित करने से संबंधित सही प्रकार की शिक्षा और जागरूकता के साथ लड़कियों आगे बढ़ने की कोशिश करेगी।
• योजना के तहत लड़कियों को पुलिस, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं सहित सामान्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित सभी संभावित जानकारी प्रदान की जाएगी।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना प्रभावी रूप से लागू हो, केंद्र सरकार सभी जिलों को कवर करने और योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता लेगी।

स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स / एसएजी – सबला योजना के तहत आवंटित धन

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, केंद्र सरकार ने 2014-15 के लिए 61021.36 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है। 2017-18 में क्रियान्वयन के लिए, केंद्र सरकार ने 33359.64 लाख रुपये का कोष आवंटित किया है।

सबला योजना के अंतर्गत रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम

भारत की केंद्र सरकार ने किशोरावस्था की लड़कियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल https://www.sag-rrs.nic.in/ महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, किशोरियों के लिए योजना – रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम विभाग द्वारा लॉन्च किया है। इस योजना के तहत किशोरावस्था में लड़कियों को पोषण लाभ मिलेगा। इसके अलावा, जो लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।

• सबला योजना लॉन्च विवरण => महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने यह प्रणाली शुरू की है। इसे चरणों के आधार पर लागू किया जाएगा। डब्ल्यूसीडी (WCD) के सचिव राकेश श्रीवास्तव ने 24 जनवरी 2018 को आधिकारिक रूप से पहले चरण की प्रणाली को शुरू किया था।

सबला योजना में रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम की मुख्य विशेषताएं

• सिस्टम: योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सिस्टम एक ऑनलाइन तरीका होगा। मुख्य रूप से यह किशोरावस्था में होने वाली लड़कियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और पोषण संबंधी गतिविधियों की निगरानी करेगा।
• पोषण संबंधी सहायता: भारत सरकार ने पहले ही एसएजी-स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स योजना के लिए स्वीकृति दे दी है, योजना के लिए किशोरावस्था लड़कियों के लिए होगी। इस योजना के तहत, लड़कियों को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
• एसएजी: इस योजना को वर्ष 2017 में नवंबर के महीने के दौरान लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को आर्थिक मदद मिल रही है। प्रत्येक लड़की को उनके पोषण भोजन के लिए प्रति दिन 9.50 रुपये मिलते हैं। यह प्रत्येक लाभार्थी के लिए 300 दिनों तक चलेगा।
• स्कूल ड्रॉप-आउट: इस प्रणाली के तहत स्कूल ड्रॉप-आउट के लिए भी लाभ हैं। इस योजना के तहत प्राधिकरण उन छात्रों को प्रेरित करेगा जिन्होंने किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया या बाहर कर दिया। उन्हें स्कूल में वापस लाना सुनिश्चित करना भी इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है।

योजना के तहत, गैर-पोषण घटक के तहत, प्राधिकरण उन लड़कियों को कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो स्कूल नहीं जा रही हैं। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी आंगनबाड़ी, आशा बहन, प्राइमरी स्कूल या पंचायत कार्लयालय में सम्पर्क कर सकते हैं। आप विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://www.sag-rrs.nic.in/ पर जा कर या विभाग के अधिकारीयों से सम्पर्क करने हेतु support-sagrrs[at]gov[dot]in पर मेल करके या 011-23388074 नंबर पर कॉल करके भी अधिकारीयों से अधिक जानकारी व सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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